जीएसटी नंबर आवंटित करने में आ रही परेशानियों को लेकर आखिरकार हाइकोर्ट में
इस मुद्दे पर रिट पिटिशन दायर किया गया। नया कारोबार शुरू करने के लिए स्टेट
जीएसटी में जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए आवेदन किए जाने पर व्यापारियों को
कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था। ऐसी स्थिति पिछले अगस्त माह से थी।
इसलिए जीएसटी कमिश्रर को ज्ञापन सौंपने के बाद अधिकारियों को निर्देश दिए गए
थे कि नंबर आवंटित करने में परेशान करना बंद करें। हालांकि इस बात को चार माह
बीतने के बावजूद व्यापारियों की समस्या दूर नहीं। इसलिए सीए और टेक्स
कन्सल्टन्ट भी आखिरकार परेशान हो गए। क्योंकि जिस सबूत के साथ आवेदन करने के
बाद किसी न किसी कारण इसमें क्वेरी निकालकर आवेदन नामंजूर किया जाता था। इस
समस्या के स्थायी निवावरण आए इसलिए हार्दिक शाह ने हाईकोर्ट में कुछ दिन पहले
रिट पिटिशन दायर की थी।
सीए हार्दिक शाह ने बताया कि पिछले छह माह से स्टेट जीएसटी द्वारा नए नंबर
आवंटित करने में आनाकानी की जा रही थी। इसको लेकर कई बार पेशकश की गई, फिर भी समस्या का निवारण नहीं हुआ। जिससे समस्या का स्थायी निवारण के लिए और
व्यापारियों के साथ पूरे सीए आलम को होने वाली तकलीफों को दूर करने के लिए
हाईकोर्ट में रिट पिटिशन दायर किया है।इन मुद्दों पर मांगी दादघर से व्यापार किए जाने के बावजूद स्टेट जीएसटी के अधिकारी नए नंबर आवंटित
नहीं करते है। वारसागत संपत्ति में परिवार का ही सदस्य व्यापार करता है फिर
भी रेट करार मांगा जाता है। स्थल पर जांच करने के बाद नंबर का आवेदन रद्द
किया जाता है, लेकिन इसका कारण दर्शाया नहीं जाता है। 10 से कम व्यक्ति होने के बावजूद गुमास्ता धारा का लाइसन्स अनिवार्य मांगा जाता
है।
A writ petition was finally filed in the High Court regarding the
difficulties being faced in allotting the GST number. Traders used to face
many problems when they applied for getting GST registration in State GST
to start a new business.This was the situation since last August. Therefore, after submitting the
memorandum to the GST commissioner, the officers were instructed to stop
bothering about allotting numbers. However, despite the passage of four
months, the problem of the traders is not resolved.So the CA and the Tex Consultant also finally got upset. Because after
applying with the evidence with which, for some reason or the other, the
application was rejected by taking out the query in it. Hardik Shah had
filed a writ petition in the High Court a few days ago, so that there was
a permanent solution to this problem.CA Hardik Shah said that for the last six months, there was refusal to
allot new numbers by the State GST. Offered many times about this, still
the problem was not resolved. Due to which a writ petition has been filed
in the High Court for permanent redressal of the problem and to remove the
problems being faced by the entire CA Alam along with the traders.
State GST officials do not allot new numbers, despite the demand for doing
business from home on these issues. Only a member of the family does business
in the property, yet a rate agreement is sought. Number of application is
canceled after checking at the site,But the reason for this is not shown.
Despite having less than 10 persons, the license of Gumasta section is
mandatory.
